कर्जदारांना EMI च्या उशीरा पेमेंटवर लावल्या जाणाऱ्या बँक दंडातून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल कारण कर्जदार कर्जाच्या रकमेत दंड समाविष्ट करू शकणार नाहीत आणि त्यांच्याकडून जास्त एकूण शुल्क आकारू शकणार नाहीत, ** 1 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार , २०२४**¹. येथे मुख्य मुद्दे आहेत:
- दंड व्याज शुल्क: EMI पेमेंट चुकवल्याबद्दल किंवा उशीरा EMI पेमेंट केल्याबद्दल कर्जदारांकडून दंडात्मक व्याज आकारले जाते. बँका आणि इतर सावकार पुढे जाणाऱ्या व्याजदरावर अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. बँका आणि इतर सावकार कर्जाच्या रकमेत उशीरा पेमेंटचा दंड जोडत असल्याचे आढळून आल्यानंतर आरबीआयने हा नियम लागू केला, ज्यामुळे एकूण देय EMI वाढेल.
- कर्जदारांसाठी योग्य वागणूक: सावकार अजूनही उशीरा पेमेंट दंड लावू शकतात, परंतु ते ही रक्कम कर्जाच्या रकमेत जोडू शकत नाहीत. चुकीची कर्जदाराची वागणूक सुधारण्यासाठी दंडाचा वापर केला पाहिजे. तथापि, रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, बँका आणि सावकारांनी त्यांच्या ताळेबंदांना अन्यायकारक दंड आकारण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे.
- विद्यमान कर्ज कव्हर केलेले: होय, नवीन नियम १ जून २०२४ पासून सर्व विद्यमान कर्जांना लागू होईल. 1 एप्रिल, 2024 पासून, सर्व नवीन कर्जे दंडात्मक शुल्कावर RBI नियमांद्वारे कव्हर केली जातील. केंद्रीय बँकेने ग्राहकांच्या अधिक हितासाठी किरकोळ तसेच व्यावसायिक कर्जदारांवर लादण्यात आलेला दंड सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- अपवर्जन: नवीन RBI कर्ज नियम रुपया/परकीय चलन निर्यात क्रेडिट कर्जांना लागू होत नाही. हा नियम इतर परकीय चलन कर्जांनाही लागू होत नाही. मध्यवर्ती बँकेने बँका आणि कर्जदारांना नॉन-परफॉर्मिंग कर्ज खात्यांवरील कोणतेही जमा झालेले उत्पन्न परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरबीआयच्या या निर्णयाचे उद्दिष्ट कर्जदारांचे संरक्षण करणे आणि कर्ज देण्याच्या उद्योगात न्याय्य पद्धती सुनिश्चित करणे आहे. तुमच्याकडे कर्ज थकबाकी असल्यास, नवीन नियम तुमच्या बाजूने काम करतील याची खात्री बाळगा! 🏦💡📉